Blog

  • रासायनिक मल कारखानाका लागि चाँडै प्रस्ताव आह्वान हुन्छ : प्रधानमन्त्री बालेन

    रासायनिक मल कारखानाका लागि चाँडै प्रस्ताव आह्वान हुन्छ : प्रधानमन्त्री बालेन

    १४ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

    आज इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरुसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सो जानकारी दिएका हुन् । छलफलमा सहभागी रास्वपा सांसद डा. राम लामाले प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले चाँडै नै प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।

    रासायनिक मल कारखाना खोल्नेलगायत विद्युत् खपत बढाउने आयोजना र योजनामा सरकारले आवश्यक सहुलियत पनि दिने योजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

    विगतका सरकारहरुले बजेटमै मल कारखाना स्थापनाका लागि रकम समेत विनियोजन गरे पनि स्थापना हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि मल कारखाना स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बुधबार मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म भएको छलफलमा १७ जना सांसद सहभागी थिए । छलफलको सुरुवातमा सांसदहरूले बाढी–पहिरोपछिको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

    त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उठ्ने विषय, सांसदहरूको भूमिका र सरकारसँग सांसदहरूले गर्न सक्ने समन्वयबारे धारणा राख्दै औद्योगिकीकरणमा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठोस आइडिया दिन आग्रह गरेका थिए ।कुनै नयाँ योजना वा नीति सम्बन्धी आइडिया भए सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने र त्यस्तो प्रस्ताव लिएर आउने सांसद तथा व्यक्तिसँग सहज रूपमा भेट गर्न सकिने आश्वासनसमेत शाहले दिएका थिए ।

    साथै उनले उनले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् खपत बढाउने विषयमा सरकारको ध्यान रहेको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री आफैं सिभिल तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् ।

    साभार : अनलाइनखबर

     

  • बाढीपछि ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर बनोस् : कुलमान

    बाढीपछि ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर बनोस् : कुलमान

    १४ असोज, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अध्यक्ष घिसिङले यस्तो माग गरेका हुन् ।

    त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।अध्यक्ष घिसिङले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए

    उनले लेखेका छन्, ‘यो केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन, यो नागरिकको जीवन, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र नेपालको विकास यात्रासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती हो । यतातर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

    त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमै दबाब सिर्जना गरेको भन्दै घिसिङले आगामी हिउँदमा विद्युतको माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अवस्थामा तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

    संकटको समयमा स–साना विषयमा अल्झिने होइन, देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रभावित नागरिकको जीवन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • काठमाडौंमा हिउँदयामको बिजुली व्यवस्थापनमा जुट्यो सरकार

    काठमाडौंमा हिउँदयामको बिजुली व्यवस्थापनमा जुट्यो सरकार

    १४ असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेर ४३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर गएपछि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ । बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट काठमाडौंको बालाजु र चपलीमा आउने बिजुली रोकिएपछि वैकल्पिक व्यवस्थापनको गृहकार्य अगाडि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्

    भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट आउने विद्युत अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप परेको छ । यसमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बताए । उनकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएरै काम गरिरहेको छ ।

    थप भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल

    मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि छलफल गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि थप भूमिगत ग्रिड निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ ।

    कतिपय ठाउँमा भूमिगत वैकल्पिक विद्युत ग्रिडको विश्वसनीयताका लागि र थप भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्नका निम्ति सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग निश्चित तालिकासहित हिउँदको विद्युत व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए ।

    छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माण विभागका तर्फबाट आश्यक सहयोग र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाए । काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए ।

    विद्युत प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको हिउँदे माग व्यवस्थापनको आवश्यकताबमोजिम सघन सहकार्य गर्ने बताए ।

    छलफलमा काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यका विषयमा बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएर हिउँदे माग व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।

    छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंको हिउँदे मागको व्यवस्थापनमा सबै निकायको उच्च सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले हिउँदमा विद्युतको चापलाई सहज व्यवस्थापनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री- परिणाममुखी भ्रमण गर्ने भन्ने छ

    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री- परिणाममुखी भ्रमण गर्ने भन्ने छ

    १४ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको परिणाममुखी भारत भ्रमण हुने बताएका छन्। यद्यपि, हालसम्म भ्रमणको औपचारिक मिति भने तय भइनसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

    संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भई स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै भारतबाट प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक निम्तो आइसकेको स्मरण गराए।

    ‘हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं, सरकार बन्नासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्तो आएको थियो र त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौं,’ मन्त्री खनालले भने, ‘उपयुक्त अवसर पारेर एउटा परिणाममुखी भ्रमण गर्ने हाम्रो तयारी छ।’

    भ्रमणको मितिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले थपे, ‘आजको अवस्थासम्म कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन। तर भ्रमण सकेसम्म फलदायी र परिणाममुखी होस् भन्नेमा दुवै पक्षको अपेक्षा र चाहना छ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • शेयर बजार बारे अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको आरोप

    शेयर बजार बारे अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको आरोप

    १४ असोज, काठमाडौं । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कंडेलले शेयर बजार बारे अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहहरूसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । हालको शेयर बजारको अवस्थाको कारण यही भएको उनको भनाइ छ ।

    महासचिव कंडेलले भनेका छन्, ‘शेयर बजारको बारेमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय, नेपालको अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले खासै ध्यान नदिएको र केही सीमित व्यक्ति र संस्थाहरूसँग स्वार्थ समूहरूसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको हामीले महसुस गरेका हौं । त्यसको परिणाम नेपालको अहिलेको शेयर बजार हो ।

    अर्थ समितिमा नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाउन धितोपत्र निष्काशन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकाय र संघ–संस्थासँग छलफल जारी छ । छलफलमा बोल्नेक्रममा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव कंडेलले नेपालको अहिलेको शेयर बजारको अवस्थाको कारण अर्थ मन्त्रालय र नेपालको अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले राखेको प्राथमिकताको परिणाम भएको बताएका हुन् ।

    नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाउन बलियो कानुन चाहिने उनले माग गरे ।  पूँजी बजार व्यवस्थित छ कि छैन ? पारदर्शी छ कि छैन ? विश्वसनीय हो कि होइन ? लगानीमैत्री हो कि होइन ? भन्ने विषयलाइ मोनिटर गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन छ त हामीकहाँ ? छैन ’ उनले भने ।

    २०६३ सालको कानुन लिएर हिंडिरहेको भन्दै उनले विश्व बजार कहाँ पुगिसक्यो भनेर ख्याल गरेर समयाअनुकुल ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । २० वर्ष पूरानो ऐन र निर्देशिकाको आधार बजार चलाइराखेको भनेर उनले समयाअनुकुल ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

    अर्बौैंको चलखेल गर्नेहरूलाई एक डेढ वर्षको जेल सजाय भनिन्छ र त्यसमा पनि उन्मिुक्ति दिएर ४०/५० हजार जरिवाना गरेर छाड्ने प्रवृति रहेको बताए । साथै, धितोपत्र बोर्डका अधिकांश अध्यक्षहरू राजीनामा दिएर भागिरहेको उनले बताए ।  किन भागिरहेका छन त ? त्यहाँ ठूलो घोटाला गरेको प्रमाणित भइसकेपछि राजीनामा दिएर मुक्त हुन पाइन्छ ? यो नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो’ उनले भने ।

    कानुनले जिम्मेवार अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुल्स लिएर आउने तर ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐन नरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । धितोपत्र बोर्डका लागि तत्काल नयाँ र संशोधित ऐन आवश्यक रहेको आग्रह गरे ।

    नियामकको अधिकार के कति हो भनेर पनि नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी विशिष्टिकृत ऐन आउनुपर्ने माग गरे । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने बताए ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • विश्वको आधा सम्पत्ति १.५ प्रतिशत धनाढ्यको हातमा, अमेरिका र चीनमा थुप्रियो सम्पत्ति

    विश्वको आधा सम्पत्ति १.५ प्रतिशत धनाढ्यको हातमा, अमेरिका र चीनमा थुप्रियो सम्पत्ति

    १४ असोज, काठमाडौं । विश्वभर व्यक्तिगत सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको भए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल झनै गहिरिँदै गएको छ। स्विस बैंक यूबीएसले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०२६ अनुसार विश्वको कुल व्यक्तिगत सम्पत्तिको झन्डै आधा हिस्सा (४८.४ प्रतिशत) मात्र १.५ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा केन्द्रित छ।

    प्रतिवेदनअनुसार १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुने यी ५ करोड ८० लाख वयस्कहरूको नियन्त्रणमा २५०.५९ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति रहेको छ। यसको ठीक उल्टो, विश्वका ४२.१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या (करिब १ अर्ब ६२ करोड मानिस) सँग १० हजार डलरभन्दा कम खुद सम्पत्ति छ, जसले समग्र सम्पत्तिको जम्मा ०.६ प्रतिशत (३.२२ ट्रिलियन डलर) मात्र हिस्सा ओगट्छ। यसले नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा विकासशील देशका बहुसंख्यक नागरिकहरू अझै पनि सम्पत्ति पिरामिडको सबैभन्दा पिँधमै सङ्घर्ष गरिरहेको यथार्थ देखाउँछ ।

    छिमेकी भारतमा ९ लाख ४४ हजार डलर-करोडपति

    यूबीएसले यो वर्षको प्रतिवेदनमा विश्वको कुल सम्पत्तिको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ५६ वटा प्रमुख बजार (अर्थतन्त्र) हरूको मात्र विश्लेषण गरेको छ। यी ५६ देशको सूचीमा नेपाल भने समावेश छैन। यद्यपि, दक्षिण एसियाबाट समेटिएको एकमात्र राष्ट्र भारतमा डलर-करोडपतिको संख्या ९ लाख ४४ हजार पुगेको छ। ट्र्याक गरिएका ५६ बजारमा जम्मा डलर-करोडपतिको संख्या ५ करोड ७५ लाख हाराहारी छ। सन् २०२५ मा मात्रै विश्वभर झन्डै १० लाख नयाँ डलर-करोडपति थपिएका छन्, जसको अर्थ विश्वमा हरेक दिन औसत २,६८० जना नयाँ डलर-करोडपति बनिरहेका छन्।

    दुई महाशक्तिमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण

    प्रतिवेदनले विश्वको सम्पत्ति केही सीमित शक्ति राष्ट्रहरूमा मात्र थुप्रिएको देखाएको छ। विश्लेषण गरिएका देशहरूमध्ये अमेरिका र ग्रेटर चाइना (चीन, हङकङ, ताइवानसमेत) सँग मात्रै विश्वको आधाभन्दा बढी व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेको छ।

    कुल सम्पत्तिमध्ये ३५.७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकासँग छ भने १८.५ प्रतिशत हिस्सा ग्रेटर चाइनासँग छ।

    यसैगरी, पश्चिमी युरोपले २१.९ प्रतिशत सम्पत्ति ओगटेको छ। प्रति वयस्क औसत सम्पत्तिका आधारमा स्विट्जरल्यान्ड ९ लाख १० हजार ३८२ डलरसहित विश्वमै पहिलो र अमेरिका ६ लाख ९६ हजार २७७ डलरसहित दोस्रो स्थानमा छन्।

    उदीयमान बजारहरूको समग्र विश्वव्यापी सम्पत्तिको हिस्सा भने २६.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२२ को २८.८ प्रतिशतको तुलनामा घटेको हो।

    सम्पत्ति बढ्यो, तर वितरणमा ठूलो अन्तर

    यूबीएसका अनुसार २०२५ मा अध्ययनमा समेटिएका बजारको कुल व्यक्तिगत सम्पत्ति १०.८ प्रतिशतले बढेको थियो। सम्पत्ति वृद्धिसँगै विभिन्न वेल्थ ब्राकेट्स् बीचको अन्तर पनि स्पष्ट देखिन्छ।

    रिपोर्टको सम्पत्ति पिरामिडअनुसार १० हजार डलरभन्दा कम सम्पत्ति भएका १.६२ अर्ब वयस्कसँग ३.२२ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति छ। १० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म सम्पत्ति भएका १.५८ अर्ब वयस्कसँग ६३.१६ ट्रिलियन डलर छ।

    १ लाखदेखि १० लाख डलरसम्म सम्पत्ति भएका ५८८ मिलियन वयस्कसँग २००.७२ ट्रिलियन डलर छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका ५८ मिलियन वयस्कसँग २५०.५९ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति छ।

    वित्तीय सम्पत्ति र घरजग्गा

    सम्पत्तिको संरचना हेर्दा देशअनुसार वित्तीय सम्पत्तिको हिस्सा निकै फरक देखिन्छ। स्विडेनमा कुल व्यक्तिगत सम्पत्तिमध्ये ८३.६ प्रतिशत, ताइवानमा ८०.८ प्रतिशत र अमेरिकामा करिब ७९ प्रतिशत वित्तीय सम्पत्ति रहेको यूबीएसले जनाएको छ।

    तर डलर-करोडपति हुनु भनेको बैंक खातामा १० लाख डलर नगद हुनु होइन। यूबीएसका अनुसार, १ देखि ५ मिलियन डलर सम्पत्ति भएका सामान्य डलर-करोडपतिका लागि आफ्नै बसोबासको घर सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुने गरेको छ।

    घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा आम्दानी वा हातमा रहेको नगद नबढे पनि कुल सम्पत्ति बढेर व्यक्ति डलर-करोडपति बन्न सक्छ। तर घर बिक्री गरेर त्यसको रकम हातमा आएपछि मात्र त्यो सम्पत्ति नगद वा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ।

    यूबीएसले तरल सम्पत्ति भन्नाले सामान्यतः नगद, बैंकमा रहेको रकम, स्वैच्छिक पेन्सन बचत, सामूहिक लगानी योजना तथा सेयरजस्ता वित्तीय साधनमा गरिएको प्रत्यक्ष लगानीलाई बुझाएको छ। अनिवार्य पेन्सन बचत र घरजग्गालाई भने तरल सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छैन।

    यसले विश्वमा सम्पत्ति बढ्दै गए पनि सम्पत्तिको वितरण र त्यसको स्वरूपमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई तेस्रो देश पठाउन तत्कालका लागि खुल्यो बाटो

    अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई तेस्रो देश पठाउन तत्कालका लागि खुल्यो बाटो

    १४ असोज, वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो देशमा आप्रवासीलाई तीव्र रूपमा निर्वासन गर्ने बाटो तत्कालका लागि खोलिदिएको छ । मंगलबार आएको एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्चले तल्लो अदालतले रोक लगाएको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिलाई अस्थायी रूपमा पुन: कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको हो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस नीतिको वैधानिकतामाथि अन्तिम फैसला भने नगरेको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ ।

    अदालतले यो मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरमा यससम्बन्धी मौखिक बहस गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि आगामी वर्ष यस विषयमा अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस मुद्दाले राष्ट्रपतिको आप्रवासन तथा निर्वासनसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

    अदालतको मंगलबारको आदेशमा न्यायाधीशहरूको मत संख्या उल्लेख गरिएको छैन । आदेशमा हस्ताक्षरसमेत छैन, जुन यस्ता आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सामान्य अभ्यास हो । डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मुलुकमा पठाउन पाउने वा नपाउने विषय मुख्य रूपमा उठ्नेछ। प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको थियो ।

    यीमध्ये केही देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन् । त्यसैले तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासीलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै उक्त नीतिको विरोध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेको बताइएको छ ।

    डिसेम्बरको सुनुवाइका लागि अदालतले दुवै पक्षका वकिललाई मुख्यत: दुई विषयमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ । पहिलो, तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हो । दोस्रो, तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषय हो ।

    सरकारको समर्थन र आलोचना

    अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन् । उनले अपराधमा संलग्न आप्रवासी र ‘खुला सीमा’ समर्थकका लागि यो खराब दिन भएको टिप्पणी गर्दै स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्न चाहने आप्रवासीलाई ३ हजार डलर र घर फर्किने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारी योजनातर्फ पनि संकेत गरेका छन् ।

    तर आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले अदालतको आदेशलाई ‘विनाशकारी परिणाम’ भनेकी छन् । उनका अनुसार आदेशले प्रशासनलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पुन: पठाउने अनुमति दिएको छ ।

    यद्यपि, रियलमुटोले सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले उक्त नीति कानुनी भएको निष्कर्ष भने नदिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत बहस डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • कांग्रेस देउवा समूहमा प्रवेश गरे दीपक मनाङे, शशांकले गरे स्वागत

    कांग्रेस देउवा समूहमा प्रवेश गरे दीपक मनाङे, शशांकले गरे स्वागत

    १३ असोज, काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहमा प्रवेश गरेका छन्। उनी मंगलबार कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा प्रवेश भएका हुन्।

    इतर समूहको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मनाङेलाई पार्टी प्रवेश गराएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ।

    सचिवालयका अनुसार उनलाई इतर समूहले महाधिवेशनका लागि मनाङको संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन्।

    साभार : अनलाइनखबर

  • ओलीको चेतावनी- अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन

    ओलीको चेतावनी- अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन

    १३ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीभित्र अनुशासनको परिपालनलाई कडाइ गरिने बताएका छन् । मंगलबार पार्टीको एक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब विपक्षीलाई रमाउनेगरी बोल्नेलाई कारबाही गरिने पनि चेतावनी दिएका छन् ।

    अब पार्टीभित्र बढ्दो अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई हामीले कट अफ डेट मानेका छौं, अध्यक्ष ओलीले भने, अब पार्टीको नीति र अनुशासन विपरीत जाने, अराजकता फैलाउने वा विपक्षीलाई रमाउने गरी बोल्ने जोकोहीमाथि कडा कारबाही हुनेछ ।

    उनले पार्टी पुनर्गठनका नाममा अध्यक्ष हटाउने भन्दै अपराधपूर्ण क्रियाकलाप भएको पनि टिप्पणी गरे । ‘पुनर्गठन भनेर अध्यक्ष हटाउने हो भनियो । यो अपराधपूर्ण क्रियाकलाप हो, उनले भने । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि भएका यी सबै कुरामा ‘क्षमा भयो’ भन्दै ओलीले अगाडि भने, ‘तर, अब क्षमा हुँदैन । हामी कुनै प्रतिनिधि परिषद् बैठकतिर लाग्दैनौं । यो चुनावको तयारीको बेला हो । कोराकोर, हानहान गर्ने होइन ।

    अब लोकतन्त्रको पुनर्वहाली र आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पार्टीको मुख्य गन्तव्य भएको पनि अध्यक्ष ओलीले बताए । दुई कार्यभार कतिखेर कुनमा फोकस हुने कुरा पार्टीले निर्धारण गर्छ । निर्वाचनमा फोकस हुन्छौं र जित्छौं, ओलीले भने ।

    साभार : अनलाइनखबर

  • यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

    यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

    १३ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उनका अनुसार, आजको बैठकले ६ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ ।

    यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू– 

    –अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ अमेरिकी डलर मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

    –पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर पतलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यालयलाई तालिम शिक्षालय गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    –पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    –संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    –अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    –नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

    साभार : अनलाइनखबर